मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी एक महत्वाची पाऊल आहे. मुंबईत ५ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना" या महत्वाकांक्षी योजनेबाबत विस्तृत माहिती दिली. महायुती सरकारच्या निवडणूक वचनामध्ये या योजनेचा उल्लेख होता.राज्यातील २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा २१०० रुपयांचा लाभ देण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की ही योजना आगामी अर्थसंकल्पात आणखी मजबूत केली जाईल.(mukhyamantri ladki bahin yojana 2024)
अर्जांच्या छाननीद्वारे पात्र महिलांना लाभ मिळेल, तर अपात्र लाभार्थींची नावे वगळली जातील. विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्ता आणि अविवाहित महिलांसाठी आर्थिक आधार निर्माण करणारी ही योजना महिलांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवेल. सरकारने महिलांना स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने दिलेले हे आश्वासन त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
![]() |
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना |
महिलांसाठी २१०० रुपयांचा आर्थिक लाभ
योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा २१०० रुपये देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. यापूर्वी ही रक्कम १५०० रुपये होती, पण ती आता वाढवण्यात आली आहे. फडणवीस म्हणाले की, “आर्थिक व्यवस्थापन योग्य प्रकारे केल्यानंतर आगामी अर्थसंकल्पात या योजनेला मूर्त स्वरूप दिले जाईल. महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी ही योजना कायम ठेवण्यात येणार आहे.”
लाडकी बहीण योजनेचे फायदे
राज्यातील २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांसाठी ही योजना राबवण्यात येणार आहे. यामध्ये विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्ता तसेच कुटुंबातील एक अविवाहित महिला पात्र ठरतील. योजनेचा उद्देश महिलांना आर्थिक सक्षमता देऊन त्यांना स्वावलंबी बनवणे आहे.
पात्रता निकष:
- अर्जदार महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा.
- वार्षिक कुटुंब उत्पन्न २.५० लाखांपेक्षा जास्त नसावे.
- अर्जदाराकडे आधार कार्ड लिंक असलेले बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
अपात्रता निकष:
- ज्या महिलांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहेत.
- कुटुंबात चारचाकी वाहन नोंदणीकृत असल्यास.
- सरकारी नोकरीत असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांसाठी योजना लागू नाही.
आगामी अर्थसंकल्पातील अपेक्षा
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, योजनेचा आर्थिक लाभ आगामी अर्थसंकल्पात समाविष्ट केला जाईल. महिला लाभार्थींना वाढीव रक्कम मिळण्यासाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागेल. मात्र, सरकारने दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यास ते वचनबद्ध आहेत.
महिलांच्या सक्षमीकरणाचा नवा अध्याय
राज्य सरकारच्या या योजनेने महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याला चालना मिळेल. महिलांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल, तसेच त्यांना निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत अधिक सशक्तपणे सामील होता येईल.
हेही वाचा :
Post a Comment
ही वेबसाईट महाराष्ट्र शासनाची अधिकृत वेबसाईट नाही. येथे दिलेली माहिती केवळ शैक्षणिक व मार्गदर्शनाच्या उद्देशाने आहे. कृपया कोणत्याही योजनेची माहिती, पात्रता किंवा अर्ज प्रक्रिया यांसाठी अधिकृत महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटला भेट द्या. अधिकृत माहिती मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर तपासा.